काठमाडौँ — आवश्यक कानुनी व्यवस्था र पर्याप्त गृहकार्यबिनै सरकारले ४ सय ५० किलो क्षमताको ठूला ग्यास सिलिन्डर ल्याउने तयारी थालेको छ । हाल प्रयोगमा रहेको १४.२ किलो क्षमताको ग्यास सिलिन्डर सुरक्षित प्रयोग र सम्भावित जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा गर्नुपर्ने धेरै काम नभइरहेका बेला नेपाल आयाल निगमले ठूलो क्षमताका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन आन्तरिक रूपमा तयारी थालेको हो ।
यसका लागि निगम सञ्चालक समितिले ठूला सिलिन्डरको आवश्यकता भए/नभएको बारे अध्ययन गर्न नापतौल विभागलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ ।
ठूला सिलिन्डर कार्यान्वयनका विषयमा गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा कमिटी गठन भएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले स्वीकार गरे । गुणस्तर विभागले स्वीकृत दिएपछि विनियमावली संशोधन गरेर ठूला सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउन अनुमति दिइने उनले बताए । ‘हाल विनियमावलीमा १४.२ किलो सिलिन्डर मात्र प्रयोगका लागि अनुमति दिन सकिने व्यवस्था छ । मुलुकलाई आवश्यकता भए नभएको बारेमा निगम सञ्चालक समितिले नापतौल विभागको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको छ,’ ठाकुरले भने, ‘राज्यले आवश्यकता ठान्छ भने कार्यान्वयन हुन्छ ।’ पेट्रोलियम, विस्फोटन ऐनको सन्दर्भमा निगमभन्दा राज्यले ल्याउने उनले जनाए ।
पर्याप्त अध्ययन, कानुनी आधार र मापदण्डबिना सीमित उद्योगीको स्वार्थका लागि ठूला सिलिन्डर कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको र त्यसो भएमा ठूलो जोखिम निम्त्याउने जानकारहरू बताउँछन् । हाल पेट्रोलियम कारोबार ऐन, मापदण्ड, विस्फोटन विभागमा चासो नदिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल आयल निगमले ४ सय ५० किलो क्षमताको ग्याससहितको सिलिन्डर ल्याउन गृहकार्य हुनुले सरकार यो विषयमा संवेदनशील नभएको पुष्टि हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार मुलुकभर ५९ ग्यास उद्योग छन् । नेपाल आयल निगमले ०७८ सालमा गरेको ग्यास सिलिन्डर प्रमाणीकरणअनुसार मुलुकभर १४.२ किलोका १ करोड ४४ लाख सिलिन्डर छन् । तर यी सिलिन्डरको अवस्थाबारे नियामक निकायले खासै चासो दिएको छैन ।
मासिक करिब ३३ लाख सिलिन्डर खपत हुने ग्यास कारोबारको अवस्था झनै अस्तव्यस्त छ । उद्योगमा ग्यास रिफिलिङदेखि विक्रेतासम्म आइपुग्दा मापदण्ड पूर्ण लागू गरिएको हुँदैन । सर्वसाधारणको अवस्था पनि उस्तै छ, ग्यास प्रयोगमा लापरबाही गरिरहेका हुन्छन् । सोही कारण ग्यास लिकेज, विस्फोटका घटना भइरहेका जानकारहरू बताउँछन् ।
‘सीमित क्षेत्रमा ठूला सिलिन्डर चाहिन्छ तर व्यवस्थित बनाउन पहिलो प्राथमिकता ऐन र कार्यविधि ल्याउनुपर्यो । नेपालमा विस्फोटन विभाग पनि छैन,’ एलपी ग्यास उद्योग संघका सल्लाहकार धर्मराज बर्तौलाले भने, ‘ऐन मापदण्ड लागू नभई होटल रेस्टुरेन्टलगायतमा ठूला सिलिन्डर प्रयोगको अनुमति दिइए ठूलो जोखिम हुन्छ । ठूला सिलिन्डर बमजस्तै हुन्, उपभोक्ताले अझै राम्रोसँग १४.२ केजीका सिलिन्डर पनि चलाउन नजानेको अवस्थामा ठूलो प्रयोगमा ल्याए थप समस्या निम्तिन्छ ।’ सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित औद्योगिक क्षेत्रभित्र दिन सकिए पनि त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले ऐन आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
निगमले एलपी ग्यास विनियमावली २०६५ अनुसार हाल १४.२ किलो तौलका सिलिन्डर बजारीकरण गर्न अनुमति दिएको छ । दफा ३ को उपदफा ३ को (च) ले पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा ५ किलो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि १९ किलो क्षमताको सिलिन्डरलाई सैद्धान्तिक अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि हाललाई १४.२ किलोमा मात्रै बजारीकरण गर्न पाइने व्यवस्था प्रयोगमा छ ।
‘१४.२ किलो सिलिन्डर कार्यान्वयन गर्दै गर्दा विस्फोट हुँदा धेरै क्षति हुने गरेको छ । ठूलो सिलिन्डरको हकमा झनै ठूलो जोखिम हुन्छ, तयारीबिना कार्यान्वयन हुँदा धेरै घातक हुन्छ,’ संघका एक कार्यसमिति सदस्यले भने, ‘नेपालमा ५९ ग्यास उद्योगमध्ये ३० भन्दा बढी उद्योग ठूला सिलिन्डरको विपक्षमा छन्,’ ती उद्योगीका अनुसार दुई वर्षअघि केही उद्योगीले ठूला सिलिन्डर बजारीकरण गरिसकेका थिए । उनीहरूले बिनामापदण्ड उद्योग, होटल, रेस्टुराँलगायतमा १९, ४२.५ र ४ सय ५० किलोको सिलिन्डर बिक्रीसमेत गरेका थिए । ऐनबिना आफूखुसी बजारीकरण गरे पनि नियमनकारी निकाय निगम र गुणस्तर विभागले चासो दिएको थिएन ।
अनधिकृत रूपमा ठूला सिलिन्डर प्रयोगबारे संसद्मा कुरा उठेपछि निगमले तोकिएको तौलको मात्रै बजारीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । ‘निगमले बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि केही समयका लागि रोकियो, एक–डेढ वर्षदेखि बन्द छ,’ ती उद्योगीले भने, ‘अहिले वैधानिक रूपमै ल्याउन चलखेल सुरु भएको छ ।’ मापदण्ड भए कस्तो गुणस्तरको पाता, सिलिन्डरको पाताको मोटाइलगायतका बारेमा प्रस्ट हुने जानकारहरू बताउँछन् । १४.२ किलो सिलिन्डरकै पर्याप्त हाइडोलिक परीक्षण नहुने अवस्थामा ठूला सिलिन्डरले थप चुनौती हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
अहिलेको ग्यास उद्योगले सिलिन्डर बनेको १० वर्षमा, त्यसपछि हरेक पाँच/पाँच वर्षमा र त्यसपछि तीन/तीन वर्षमा सिलिन्डरको अवस्था परीक्षण (हाइड्रोलिक/हाइड्रोस्टाटिक प्रेसर टेस्ट) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर हाल
उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नहुँदा पनि न त सरकारले नियमन गरेको छ न त कारबाही नै । उद्योगहरूले सिलिन्डर परीक्षणको साटो रङ मात्र लगाएर बजारमा पठाउँदा पनि सरकार मौन छ । यसकारण हरेक घरका ग्यास सिलिन्डर बमजस्तै भएको जानकाहरू बताउँछन् ।
‘अहिले प्रयोगमा रहेका सिलिन्डर प्रभावकारी रूपमा परीक्षण हुँदैनन् । विक्रेतादेखि सर्वसाधारणलाई सचेत गराउने गरी प्रभावकारी काम पनि भएन । ठूला सिलिन्डर कार्यान्वयन भए अवस्था कस्तो हुन्छ,’ अर्का एक ग्यास उद्योगीले भने, ‘गत चैत तेस्रो साता ग्यास उद्योगी, निगम र मन्त्रालयबीच ठूला सिलिन्डर ल्याउने आन्तरिक सहमति भइसकेको छ ।
संघका केही साथीहरूले हतार गर्नु हुँदैन भन्नेमा छन् तर केही साथीहरू मन्त्रालयमा प्रेसर गरिराख्नुभएको छ ।’ ग्यास विक्रेता महासंघ विक्रेताहरूले पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले ठूला सिलिन्डर उचित नभएको बताउँछन् । केही उद्योगको निहित स्वार्थमा आम उपभोक्तालाई नोक्सानी हुने काम गर्नु गलत भएको उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले पहिलो प्राथमिकता मापदण्डलाई दिने हो, मापदण्ड बनाउन लाग्नुपर्नेमा हतार गरेर ठूला सिलिन्डर ल्याउँदा ४० देखि ६० प्रतिशत विक्रेता विस्थापित हुने सम्भावना छँदै छ । ठूलो सिलिन्डरले कत्तिको सुरक्षित हुन्छ, हेक्का राख्नुपर्छ,’ एक विक्रेताले भने, ‘व्यावसायिक घराना सहरका बीचबीच छन् । दुर्घटना भएको अवस्थामा ख्याल गर्नुपर्छ । हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु हुँदैन । सुरक्षाको हिसाबले उच्चस्तरीय तहमा अध्ययन टोली गठन गरी मापदण्ड ल्याएर मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’
यस विषयमा अध्ययन गर्न महासंघले उपाध्यक्षद्वय विष्णु दुलाल, रामप्रसाद ज्ञवाली र सदस्य रामशरण पुडासैनीसहित ३ सदस्य कमिटी गठन गरेको थियो । कमिटीले तत्काल ठूला सिलिन्डर ल्याउँदा जोखिम रहेको निष्कर्ष निकालेको सदस्य पुडासैनीले बताए । ‘चर्चामा रहेको १४.२ किलोभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डरबारेमा अध्ययन गरेका थियौं । सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म ल्याउनु हुँदैन भन्ने निष्कर्ष छ,’ पुडासैनीले भने ।
महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले ४ सय ५० किलो सिलिन्डरमा मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताए । अध्ययन र ऐन मापदण्डबिना जारी गरे मुलुक र जनतालाई ठूलो घात हुने उनको भनाई छ ।
